भंडारा प्रतिनिधि / सर्व जाती-जमातीचे लोक गुण्यागोविंदाने भाऊ-बंदकी प्रमाणे पिढ्यानपिढ्या एकत्र राहत असताना, पूर्वीपासून जमीनदार आणि महाराष्ट्र राज्याच्या एक नाहीतर एकापेक्षा जास्त मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या मराठा समाजाने त्यांचे करिता आरक्षणाची मागणी करताना आपली रेषा वाढविण्याची उदार मनाने मागणी न करता बारा बलुतेदार समवेत उत्पन्न गटाच्या कनिष्ठ स्तरावर असलेल्या ओबीसी समाजातील नागरिकांचा विचार न करता ओबीसीतून आरक्षण मागणीसाठी आंदोलन करून ओबीसीची रेषा कमी करण्याच्या होणारा प्रयत्न, राज्यातील तमाम ओबीसी बांधवांचा हक्क हिरावून घेण्याच्या घाट राज्यकर्त्यांच्या माध्यमातून होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
कायदेशीर रित्या टिकेल असे आरक्षण मराठा समाजाला दिले जाईल असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सांगत आहेत पण ते कसे देणार हे मात्र सांगत नाहीत कारण सध्याच्या परिस्थितीत या दोन्ही गोष्टी शक्य नाहीत आरक्षण ही सुविधा आहे. तो मूलभूत हक्क नाही, त्यामुळे तो नियम डावलून देता येणार नाही. कुठल्याही समाज घटकाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी नियमांची ट्रिपल टेस्ट उत्तीर्ण करणे आवश्यक असते, ज्यात ज्या घटकाला आरक्षण द्यायचे आहे तो समाज आहे. असे मागासवर्ग आयोगाने ठरवायला हवे. त्यासाठी इम्पेरिकल डेटा असायला हवा, आणि एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जायला नको या तिन्ही घटकांची पूर्तता झाल्याशिवाय मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण मिळू शकणार नाही आणि जरी दिले तरी ते न्यायालय टिकू शकणार नाही आठ दिवसात संपूर्ण राज्याचे सर्वेक्षण शक्य नाही ते जनगणने सोबतच व्हायला हवे. शासनाने नियमांचे आरक्षण सर्व घटकाला देताना ओबीसी असो व मराठा किंवा कोणत्याही समाजाचे नुकसान होईल असे विशिष्ट न्याय करू नये.केल्यास त्याच्या गंभीर परिणाम पुढील निवडणुकीत आम्ही ओबीसी दाखवून देऊ असे परखड मत भारत राष्ट्र समितीचे पूर्व विदर्भ समन्वयक माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी व्यक्त केले.
Total Users : 880667
Total views : 6485091