नागपूर. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने ओबीसींसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण काम केले. अतुल सावे यांनीही वसतिगृहाचा मुद्दा निकाली काढला. परंतु भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यात जागा निश्चित होऊनही वसतिगृह झाले नाही. लवकरात लवकर वसतिगृह सुरू झाले पाहिजे. परंतु प्रत्येक वेळेला डीपीसीमध्ये राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देईल, असे सांगण्यात येते. परंतु ते काम होत नाही. कुठेतरी वित्त विभाग यात अडथळे आणत आहे, असा संताप आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी आज आकडेवारीसह परिषदेत व्यक्त केला.
राज्यातील ओबीसीबाबत परिषदेत आलेल्या लक्षवेधीवर बोलताना ते म्हणाले, २०१४ देशाच्या इतिहासात प्रथमच ओबीसीचे नेतृत्व असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले. त्यांनी ओबीसीच्या कल्याणासाठी अनेक योजना, पंतप्रधान मोदी यांनी ओबीसी आयोगाला संवैधानक दर्जा दिला. जनगणनेचा ऐतिहासिक निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला अन् पुढच्या वर्षी जनगणना होणार आहे. त्यानंतर कोणत्या समाजाची किती लोकसंख्या आहे, हे स्पष्ट होणार आहे. २०२० पर्यंत जो आकडा आहे, त्यात ओबीसींची संख्या ५२ टक्के आहे. तो आकडा ६० टक्क्यांवर गेला आहे. ज्या योजना आणल्या जातात, लोकसंख्येनुसार त्यांना लाभ मिळाला पाहिजे. २०१४ मध्ये आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर ओबीसींसाठी ५६ जीआर निघाले, त्यापैकी ५२ जीआर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकाराने निघाले. पहिल्यांदा महाराष्ट्रात ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना फडणवीस यांनी केली. मंत्र्यांनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या. त्यामुळे त्यांचे आभार मानतो. मी सातत्याने ओबीसी चळवळीत अनेक वर्षांपासून काम करतो आहे. मंत्री अतुल सावे यांनी गेल्या वर्षभरापासून लक्ष घातले. अनेक योजना त्यांनी आणलेल्या आहेत. ३६ वसतिगृहाचे काम पूर्ण केले. ७२ वसतिगृहाचे काम केले जात होते. त्यापैकी जवळपास ६२ पूर्ण झाले. प्रत्येक जिल्ह्यात दोन असे सुरू करण्यात आले आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ‘आधार’ व ‘स्वयम’ या दोन योजनांद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात 600 + 600 असे 1200 विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. विद्यार्थ्यांना 38,000 ते 60,000 रुपयेपर्यंत आर्थिक साहाय्य थेट डीबीटीद्वारे दिले जात आहे. गोंदिया व भंडारामध्ये वसतिगृहासाठी जागा मिळाली आहे. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्रातील ओबीसींबाबत महासंघाने काही मागण्या केल्या होत्या. या बैठकीत मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व मंत्री सावे उपस्थित होते. या मागण्या डिसेंबर पूर्ण होत आहे. परंतु पूर्ण झाल्या नाही. कधीपर्यंत पूर्ण करणार आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आकडेवारीसह मांडले वास्तव: महाज्योतीला तरतूद २९७ कोटींची आहे. पुरवणी मागण्यामध्ये ५२६ कोटींची मागणी केली आहे. परंतु वित्तीय तरतूद केवळ १०० कोटींची केली आहे. धनगर समाजासाठी ९८ कोटींची तरतूद आहे. पुरवणी मागण्यात २४७ कोंटी मागणी केली आहे. वित्त विभागाने केवळ ६५ कोटींचा निधी दिला आहे. तांडावस्तीमध्ये १७५ कोटींची तरतूद आहे. ३४३ कोटींची मागणी केली आहे. परंतु तांडा वस्तीसाठी एकही रुपया दिला नाही. परदेशी शिष्यवृत्तीत २६९१ कोटींची तरतूद केली आहे. १३३७ कोटींची पुरवणी मागण्यात मागणी केली आहे. फक्त ६३२ कोटी मंजूर केली आहे. वसतिगृहासाठी १२८ कोटींची मागणी असताना केवळ १० कोटी रुपये मंजूर केले आहे. वित्त विभाग ओबीसींच्या विरोधात आहे की काय, असे चित्र आहे. ओबीसींचा निधी त्यांच्या योजनांसाठी पूर्णपणे द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
Total Users : 880667
Total views : 6485091