आदिवासी महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या कृत्यास राज्य आणि केंद्र सरकारच जबाबदार

अर्जुनी मोर गोंदिया प्रतिनिधी/ अवि कुमार मेश्राम

अर्जुनी मोर येथे समता सैनिक दल व युवा मित्र प्रतिष्ठान आयोजित विविध संघटनांच्या माध्यमातून तहसील कार्यालय अर्जुनी मोर आदिवासी महिलांवर करण्यात आलेल्या अत्याचाराचा दि २४ला निषेध करण्यात आला. यावेळी निषेध सभेत बोलतांना मिथुन मेश्राम यांनी मणिपूर राज्यातील हिंसाचार व या घटनेस राज्य व केंद्रातील बीजेपी सरकारच जबाबदार असल्याचे सांगितले. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, मणिपूर राज्यात कुकी आदिवासी महिलांची विडंबना करून व त्यांची नग्न धिंड काढून त्यांच्यावर अत्याचार करून ठार मारून अत्यंत निर्लज्जपणे व मानवतेला काळीमा फासणारे कृत्य तेथील मैतेयी समुदायाने दिनांक 4 मे रोजी केले असतांना त्याची दखल मात्र 18 मे ला घेऊन उशिरा गुन्हा नोंदविण्यात आला. सदर महिलांनी हिंसाचारापासून स्वतःला वाचविण्यासाठी पोलिसांचे संरक्षण घेतले, परंतु पोलिसांनीच या महिलांना गुन्हेगारांच्या हवाली केल्याचे सांगण्यात येते. यावरून जातिवाद, वंशवाद व धर्माच्या नावावर पुरस्कृत हिंसाचार असल्याचे दिसून येते. गुन्ह्याच्या नोंदीत घटनेची वस्तुस्थिती नमूद केली असतांना सुद्धा निर्घृण कृत्य करणाऱ्या नराधमांना अटक करण्यात आली नाही. घटनेच्या 72 दिवसानंतर जेव्हा या अत्याचाराचा व्हिडिओ इंटरनेट सुरु झाल्यानंतर वायरल झाला व त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेऊन केंद्र सरकारला नोटीस बजावून सरकारने कारवाई केली नाही तर आम्ही कारवाई करू अशी तंबी दिल्यानंतर फक्त चार नराधम गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली.

यावेळी डॉ अजय अंबादे, सुरेखा टेंभुर्णे, शशिकला सांगोळकर, शैलेश मेश्राम, डायमंड डोंगरे, राहुल भोयर, निकेश उके, बल्लु नागदेवे, रोहित ढवळे, हिरकचंद टेंभुर्णे, अभिषेक रामटेके, दिलवार रामटेके, अनुज रामटेके इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.

मिथुन मेश्राम पुढे म्हणाले महाराष्ट्र सरकारने सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचे निर्णय मागे घ्यावा व मणिपूर येथील कुकी आदिवासी समाजला केंद्र सरकारने न्याय मिळवून द्यावा. अन्यथा समता सैनिक दल व युवा मित्र प्रतिष्ठान द्वारे तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा मिथुन मेश्राम यांनी दिला.तहसीलदार मार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र व मुख्यमंत्री मणिपूर यांना निवेदन देण्यात आले.