प्रतिनिधी/ तुषार कमल पशिने
भंडारा-केंद्र सरकारच्या शासन निर्णयानुसार अद्यापही धान उत्पादक शेतकरी धान पिकाची लागवड करू शकले नसल्याने असे शेतकरी पीक विम्याकरिता पात्र ठरत असल्याने राज्य सरकारने तात्काळ पीक विमा जाहीर करण्याची मागणी भारत राष्ट्र समिती पुर्व विदर्भ समन्वयक माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी राज्य सरकारला केली आहे.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली देशाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढावे यासाठी अनेक उपाय योजना राबविण्याचा प्रयत्न केला. त्यात शेतमालाला योग्य भाव असो किंवा इतर सुविधा असो. त्यातील एक भाग म्हणजे पीक विमा योजना सुद्धा आहे .या पीक विमा योजनेत केंद्र सरकारने शासन परिपत्रका द्वारे विमा मिळण्याची विविध निकष जाहीर केले आहे. यात ज्या शेतकऱ्यांची कोणत्याही कारणास्तव धान पिकांची लागवड ३१ जुलै पर्यंत झाली नाही असे सर्व शेतकरी २५ टक्के विम्याकरिता पात्र ठरतात.पुर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली व नागपूर हे सर्व जिल्हे मोठ्या प्रमाणात धान पीक घेतात.परंतु सातत्याने पावसाच्या व्यत्ययाने व राज्य सरकार च्या शेतकऱ्यांप्रति उदासीन धोरणाने वेळेवर दिवसा वीज पुरवठा उपलब्ध न झाल्याने अद्यापही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त धान पिकांची लागवड होऊ शकली नाही. राज्य सरकारमध्ये भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस असुन सरकारचे सर्वेसर्वा सुध्दा आहेत. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकऱ्यांची थोडी जरी दया असेल तर या सर्व धान उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने ठरवुन दिल्याप्रमाणे ५०% पीक विम्याचा लाभ विनाविलंब तात्काळ देण्याची मागणी भारत राष्ट्र समिती पुर्व विदर्भ समन्वयक माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांना प्रसिद्धी माध्यमातून केली आहे.
Total Users : 531465
Total views : 553850
