![Voice Reader](https://indianheadline.in/wp-content/plugins/magic-post-voice/assets/img/play.png)
![Stop Voice Reader](https://indianheadline.in/wp-content/plugins/magic-post-voice/assets/img/stop.png)
![Pause](https://indianheadline.in/wp-content/plugins/magic-post-voice/assets/img/pause.png)
![Resume](https://indianheadline.in/wp-content/plugins/magic-post-voice/assets/img/play.png)
उपसंपादक / राठोड रमेश पंडित
किनवट:- जिल्हा परिषद अनुदानित हायस्कुल शाळेतील माध्यमिक शिक्षक यांनी त्याच शाळेत इयत्ता सातव्या वर्गात शिकणाऱ्या अल्पवयीन बालिकेवर जुलै महिन्यात सतत तीन दिवस लैगिंक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकरण उघडीस आला आहे .या प्रकरणी पीडित बालिकेच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून किनवट पोलीस ठाण्यात बाललैगिक अत्याचारासह पोस्को अट्रासेटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. जबरदस्ती लैंगिक अत्याचार प्रकरणी नराधम जितेंद्र धोंडे (रा.आष्टी जि.बीड) या शिक्षकाला काल न्यायालयाने ८ सप्टेबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. गटशिक्षणाधिकारी
कार्यालयानेही संबंधित शाळेला भेट देऊन चौकशी करुन नांदेड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे अहवाल पाठवला आहे. पोलीस प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाही संबंधाने तालुका प्रशासकडे अद्यापही अहवाल अप्राप्त असल्याचे समजते. पोलीस कोठडी दरम्यान आणखी कांही गोष्टीची उक्कल होण्याची शक्यता व्यक्तविली जात आहे. पोलीस उप अधीक्षक आर.एन.मलघणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकरणाची चौकशी चालू असल्याचे समजते. बाललैंगिक अत्याचारासह पोक्सो गुन्ह्यातील आरोपी शिक्षकाचे प्रकरण जलदगती न्यायालयात सोपऊन कठोरातली कठोर शिक्षा देण्याची आदिवासी नेत्यांतून मागणी केली जात
आहे. जिल्हा परिषद हायस्कू पार्डी-बोधडी खुर्द या शाळेतील शिक्षकाने २२ ते २४ जुलै दरम्यान कर्मकांड घेडवले होते. पिडीत बालीकेने घडलेला प्रकार सांगातल्याने पालकांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडे केलेल्या तक्रारीवरुन मुख्याध्यापकांनी प्रकरणाची दखल घेत २सप्टेबरला धोंडेला नोटीस बजावली. ४ तारखेला हा शिक्षक शाळेत हजर झाल्यानंतर मुख्याध्यापकाने कांही तासात उत्तर देण्यास सांगितले. त्याच दरम्यान पोलीसांनी शाळेतूनच ताब्यात घेतल्याचे सांगण्यात आले.तालुका प्रशासनाने सुद्धा वेळीच दखल घेतली. शाळेला भेट देऊन मुख्याध्यापकांकडील उपलब्ध कार्यवाही अहवाल संचिका मिळऊन जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवल्याचे सांगितले. निलंवन अथवा पुढील कार्यवाहीची बागदोर जिल्हा प्रशासनाच्या हाती आहे.