मागासवर्गीय कामगारांचा जगण्याचा अधिकार नाकारला त्याच्या निषेधार्थ आदिवासी अधिकार संघर्ष समितीचे नेतृत्वाखाली आंदोलन

लातूर जिल्हा प्रतिनिधी/ राठोड रमेश पंडित

पनवेल खारघर नवी मुंबई : लिटल वर्ल्ड मॉल खारघर मधील कार्निवल व्यवस्थापक व धरती कंट्रक्शन मुख्य व्यवस्थापक यांसकडे मागासवर्गीय कामगार दहा ते बारा वर्षापासून काम करत होते .सदरच्या कामगारांना कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता बाउन्सरचा धाक देऊन कामगारांना कामावर येण्यास मज्जाव केला मागासवर्गीय कामगार यांचा काही पगारही बाकी आहे धरती कंट्रक्शन व्यवस्थापनाने कार्निवल सिनेमागृहा बरोबर सन २०२८ पर्यंत चा करार आपापसात संपुष्टात आणून धरती कंट्रक्शन ने नव्याने बालाजी मुव्हीज या कंपनीला सिनेमागृह चालवण्याचे अधिकार दिले व दहा-बारा वर्षे काम करणारे मागासवर्गीय कामगारांना कामावरून कमी करून नोकरीपासून वंचित केले आहे त्यामुळे सर्व कामगारांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.लिटल वर्ल्ड मॉल खारघर मधील सिनेमागृहाने मागासवर्गीय कामगारांचा जगण्याचा अधिकार नाकारला यामध्ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 चे उल्लंघन करून कामगारावर अन्याय केला याच्या निषेधार्थ दिनांक १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी लिटल वर्ल्ड मॉल च्या समोर आदिवासी अधिकार संघर्ष समिती रायगड जिल्ह्याच्या वतीने माननीय मालू निरगुडे ‘ बी. पी.लांडगे कृष्णा वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली मागासवर्गीय कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी लढा दिला जात आहे या लढ्यात फुले ,शाहू ,आंबेडकर ,भगवान बिरसा मुंडा यांना मानणाऱ्या सर्व सामाजिक संघटना सहभागी होऊन बालाजी सिनेमागृह खारघर यांची परवानगी रद्द करावी अथवा कामगारांना सन्मानाने परत कामावर बोलण्यात यावे अशी मागणी आहे. दिनांक १२ जुलै २०२३ रोजी माननीय प्रांत अधिकारी पनवेल यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या उपविभागीय दक्षता नियंत्रण कमिटीच्या सभेत सदस्य बी.पी. लांडगे यांनी भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 चे उल्लंघन केले म्हणून धरती कंट्रक्शन याने कामगारांची फसवणूक करुन बालाजी मूव्हीप्लेक्स या सिनेमागृहाला हाताशी धरून कामगारांचे नोकरीवर गदा आणली आहे त्यामुळे यांचे परवाने रद्द करण्याची मागणी केली होती त्या अनुषंगाने माननीय पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 2 पनवेल यांच्याकडून कामगारावर झालेल्या अन्यायाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश माननीय प्रांत अधिकारी साहेब पनवेल यांच्याकडून करण्यात आलेले आहेत
सदरच्या मागासवर्गीय कामगारांच्या बाबतीतील घडलेला प्रकार अत्यंत निंदनीय असून कामगारांना न्याय देण्यासाठी विविध सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरून सामाजिक लढा देत आहेत.कामगारांना नियमित रोजगार देऊन भारतीय राज्य घटनेचा आदर करावा अशी मागणी आदिवासी अधिकार संघर्ष समिती करीत आहे.