पुर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल के अनुरोध पर गोंदिया जिले की राजस्व विभाग संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु राजस्व मंत्री विखे-पाटील ने ली बैठक

 प्रतिनिधी/ तुषार कमल पशिने 

गोंदिया:- जल्द ही गोंदिया तहसील का विभाजन, गोंदिया शहर एवंम गोंदिया ग्रामीण तहसील की स्थापना शीघ्र, सिंधी समुदाए के करीब 230 जमीन के पट्टों को दिलाई मंजुरी राज्य की 2005 के पुर्व स्थापित सभी राईस मिलों की जमीनों को अकुषक परवाना

गोंदिया दि.31/08/2023: पुर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल के अनुरोध पर राज्य के राजस्व मंत्री राधाकुष्ण विखे-पाटील ने गोंदिया विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के निवारण हेतु, मंत्रालय में पुर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल एवंम राजस्व विभाग वे! प्रधान सचिव देवरा सहित संबंधितों की बैठक ली तथा पुर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल के सुझाव पर प्रशासनीक सुधार की दृष्टि से गोंदिया तहसील का विभाजन कर गोंदिया ग्रामीण एवंम गोंदिया शहर को अलग-अलग स्वतंत्र तहसील बनाये जाने का एैतिहासिक महत्वपुर्ण निर्णय लिया, जिससे अब निकट भविष्य में गोंदिया तहसील का विभाजन और गोंदिया के तहसील कार्यालय में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार पर कहीं न कहीं अंकुश लगने और आम नागरीक को राहत मिलने का मार्ग प्रशस्त होंगा, यह विशेष उल्लेखनीय है।

गोंदिया तहसील का होंगा विभाजन: चर्चा की प्रस्तावना रखते हुए पुर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल ने तीव्र नाराजगी व्यक्त कर कहा कि, 5 लाख आबादी के गोंदिया तहसील में कार्य का बोझ कम करने की दृष्टि से अप्पर तहसीलदार के पद की निर्मिती हुई, लेकिन उसे नैसिर्गक आपदा पर, आपदाग्रस्त को खावटी मदत और संजयगांधी-श्रावणबाळ के पात्र आवेदन की मंजुरी तक के अधिकार नहीं है। कार्यालय में योग्य कर्मचारी भी नही है, एैसे में अप्पर तहसीलदार का पद नायाब तहसीलदार से ज्यादा नहीं है और इतने बड़े तालुके में एक तहसीलदार पर अत्याधिक कार्य के बोझ से जहां महत्वपुर्ण कार्य प्रलंबित हो रहे है, वहीं अवैध कार्य चरम पर चल रहे है, एैसी परिस्थिती में गोंदिया तालुके का विभाजन कर गोंदिया शहर और गोंदिया ग्रामीण दो तालुवे! निर्मित किया जाना हि तर्व!संगत होंगा। राजस्व प्रधान सचिव देवरा ने भी प्रस्ताव से सहमती दर्शायी जिस राजस्व मंत्री विखे-पाटील ने तत्काल मान्यता देते हुए, गोंदिया तालुके विभाजन हेतु जल्द से जल्द प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश देवरा और प्रभारी जिलाधिकारी पाटील को दिये। 

तात्पुरता अप्प तहसीलदार के बढ़ाये गये अधिकार: तहसील के विभाजन की प्रक्रिया पुर्ण होने तक नागरीकों को राहत देने की दृष्टि से पुर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल की सुचना पर राजस्व मंत्री विखे पाटील ने गोंदिया शहर क्षेत्र के सभी संजयगांधी-श्रावणबाळ योजना आवेदनों की मंजुरी एवंम आपदा की परिस्थिती में आपदाग्रस्त को शासकीय मदत मंजुरी के अधिकार अप्पर तहसीलदार को तत्काल देने के शासकीय आदेश जारी करने के निर्देश राजस्व सचिव देवरा को दिये।

गोंदिया शहर सिंधी समाज के नविनीकरण हेतु प्रलंबित 80 जमीन पट्टों के नवीनीकरण का आदेश: सिंधी समाज के करीब 80 जमीन के पट्टों के नविनीकरण में हुई देरी के कारण जिला प्रशासन उक्त पट्टों का नवीनीकरण नहीं कर रहा था। पुर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल ने इस संदर्भ में राजस्व मंत्री विखे-पाटील को अवगत कराते हुए, आवेदन में देरी के कारण पट्टें के नवीनीकरण रोकने को अन्यायकारक और लालपि!ताशाही बताया। राजस्व मंत्री ने सभी प्रलंबित 80 पट्टों के नवीनीकरण आवेदन में हुई देरी को क्षमापीत करते हुए सभी पट्टों के नवीनीकरण के आदेश राजस्व सचिव देवरा एवंम प्रभारी जिलाधिकारी पाटील को दिये।

सिंधी समाज के ही 152 नवीन पट्टों की मंजुरी: बैठक में पुर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल ने सिंधी कॉलोनी के करीब 152 भुधारकों के पास उनके जमीन के कोई भी पुराने दस्तावेज या प्रमाणपत्र नही होने के कारण पट्टों के प्रकरण प्रलंबित होने का मुद्दा प्रस्तुत किया। पुर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल ने बताया कि, विगत 40-50 वर्षों से उक्त 152 भुधारकों का उक्त जमीन पर कब्जा-मकान-दुकान है, एैसी परिस्थिती में उक्त भुधारकों को पट्टा नहीं देकर एक तरफ सरकार उन्हें बेवजह अतिक्रमणधारक बना रही है, वहीं राजस्व की हानी कर रही है। उक्त सिंधी समुदाय के 152 पट्टों को मंजुरी देने बाबत पुर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल के अनुरोध पर राजस्व मंत्री ने सभी 152 पट्टों को जारी करने वे! विशेष निर्देश बैठक में दिये।

वर्ष 2005 के पुर्व की सभी राईस मिल की जमीनों को अकुषक परवाना: गोंदिया जिले में वर्ष 2005 के पुर्व स्थापित सभी राईस मिलों को तत्कालीन औद्योगिक नितीनुसार, जिस जमीन पर राईस मिल स्थापित है, उक्त जमीन का अकुषक परवाना दिया जाना था, लेकिन तत्कालीन अधिकारीयों की लापरवाही से उक्त अकुषक परवाना नहीं जारी हुआ और अब इन राईस मिलों को बैंक लोन प्राप्त करने आदि में अडचनें आ रही है। पुर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल ने बैठक में बताया कि, गत वर्ष स्वंय राजस्व मंत्री ने गोंदिया दौरे के अवसर पर इन राईस मिलों वे! जमीनों को अकुषक कर देने के निर्देश दिये थे, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। राजस्व मंत्री ने इस संदर्भ में तीव्र नाराजगी व्यक्त कर राजस्व प्रधान सचिव देवरा और प्रभारी जिलाधिकारी पाटील को तत्काल उक्त राईस मिलों के अकुषक परवाना जारी करने के निर्देश दिये, जिससे गोंदिया जिले में 100 से अधिक राईस मिलों को राहत मिलेंगी और अंततः कहीं न कहीं औद्योगिक विकास के माध्यम से नवीन रोजगार की निर्मिती में सहायता होंगी, यह विशेष उल्लेखनीय है।बैठक में प्रमुख अग्रवाल, महसुल विभाग के प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, उपसचिव इंगळे, उपसचिव बजाज, प्रभारी जिलाधिकारी प्रकाश पाटील, उपजिलाधिकारी खंडाईत, राईस मिलर्स असोसिएशन के सचिव महेश अग्रवाल उपस्थित थे।