किसानों को 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि 31 मार्च से पहले

इंडियन हैडलाइन न्यूज़ नेटवर्क/ गोंदिया प्रतिनिधि 

किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं उनकी फसल की लागत में हो रही वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए, विधायक श्री विनोद अग्रवाल ने माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस से भेंट कर निवेदन किया कि किसानों को 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि 31 मार्च से पहले उपलब्ध कराई जाए। इस राशि से किसान अपने फसल ऋण और बीमा की समय पर अदायगी कर सकेंगे, जिससे उन्हें वित्तीय संकट से उबरने में सहायता मिलेगी।

विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के किसान इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं, बढ़ती महंगाई और खेती की लागत में वृद्धि के कारण किसान आर्थिक दबाव में हैं। ऐसे में सरकार द्वारा दी जाने वाली यह प्रोत्साहन राशि किसानों के लिए बहुत मददगार साबित होगी।

वित्त मंत्री का आश्वासन – समय पर मिलेगी राशि

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद विधायक विनोद अग्रवाल ने माननीय वित्त एवं अन्न, नागरी पूरवठा मंत्री श्री अजीतदादा पवार से भी इस विषय पर चर्चा की। मंत्री महोदय ने उनकी मांग को गंभीरता से लेते हुए सदन में आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले पर सकारात्मक रुख अपनाएगी और 31 मार्च से पहले ही किसानों को यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा

“हम किसानों की समस्याओं से अवगत हैं। विधायक विनोद अग्रवाल जी की मांग पूरी तरह जायज है, और हम सुनिश्चित करेंगे कि यह राशि जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचे, ताकि वे अपनी आर्थिक समस्याओं से निजात पा सकें।”

किसानों के लिए बड़ी राहत

इस घोषणा के बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कई किसानों ने विधायक विनोद अग्रवाल का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय उनके लिए संजीवनी साबित होगा। किसानों को अब फसल ऋण और बीमा प्रीमियम भरने में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी और वे आगामी फसल चक्र की तैयारियों में जुट सकेंगे।

विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा

“मेरी प्राथमिकता हमेशा किसानों की भलाई रही है। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी इस मांग को स्वीकार किया और किसानों को राहत देने का निर्णय लिया।”

आगे की प्रक्रिया

सरकारी आदेश के तहत इस प्रोत्साहन राशि के वितरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। किसानों को यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। कृषि विभाग जल्द ही इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगा, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

किसानों की उम्मीदें

यह फैसला प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। वे आशान्वित हैं कि सरकार भविष्य में भी इसी तरह उनकी समस्याओं पर ध्यान देगी और कृषि को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी।