उष्माघात आणि अति थंडीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचा समावेश आपत्तीत व्हावा. माजी खा. सुनिल मेंढे यांचे केंद्र आणि राज्य शासनाला पत्र.

इंडियन हैडलाइन न्यूज़ नेटवर्क/ भंडारा प्रतिनिधि 

पूर्व विदर्भातील आणि विशेषत्वाने भंडारा गोंदिया जिल्ह्यातील ऊन आणि थंडीच्या मुळे होणारे अचानक मृत्यू आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारची न मिळणारी शासकीय मदत लक्षात घेता उष्माघात आणि अति थंडीने होणाऱ्या मृत्यूचा समावेश शासनाद्वारा अधिसूचित केलेल्या आपत्तीमध्ये करण्यात यावा, अशी मागणी माजी खासदार सुनील मेंढे यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाला पाठविलेल्या निवेदनातून केली आली आहे.

उष्माघात आणि अति थंडी या दोन्ही गोष्टींचा समावेश शासनाद्वारा अधिसूचित केलेल्या आपत्तींमध्ये नाही. त्यामुळे या दोन्ही कारणांनी मृत्यू झाल्यास कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत मृतकाच्या कुटुंबीयांना मिळत नाही. याच गंभीर विषयाची दखल घेत माजी खासदार सुनील मेंढे यांनी आज केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नियमांमध्ये बदल करण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून या संदर्भात मागणी केली आहे.

पूर्व विदर्भातील जवळपास सर्व जिल्ह्यात उन्हाळ्यात पारा प्रचंड वाढतो. अशाही परिस्थितीत लोकांची नैमित्तिक कामे सुरूच असतात. भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, नागपूर इत्यादी जिल्ह्यात तापमानाचा पारा ४७ सेल्सिअस पर्यंत गेल्याची व थंडी मध्ये पारा 9 सेल्सिअस पर्यंत गेल्याची नोंद आहे. प्रचंड तापमानात व थंडी मध्ये सुद्धा शेतकरी, शेतमजूर, अन्य कामगार आणि आर्थीक दृष्ट्या कमकुवत नागरिक उदरनिर्वाहाकरिता घराबाहेर पडतात उन्हाळ्यात “हीटस्ट्रोक” म्हणजे उष्माघात आणि हिवाळ्यात “हायपोथर्मिया” म्हणजे अत्यंत थंडीमुळे जीव गमावतात. परंतु त्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाची कोणतीच आर्थिक मदत मिळत नाही. 

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत मदत मिळण्यासाठी शासनाद्वारा अधिसूचित केलेल्या अधिसूचनेमध्ये हीटस्ट्रोक आणि हायपोथर्मिया यांचा समावेश नसल्याने मदत मिळू शकत नाही. उन्हाळ्यात प्रचंड वाढत चाललेले व हिवाळ्यात कमी होत असलेले तापमान आणि यात लोकांचे जाणारे जीव यांचा विचार करता उष्माघात आणि अति थंडी याचा समावेश आपत्तीमध्ये करून मदतीसाठी पात्र ठरवावे, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे. 

यामुळे कुटुंबावर आलेल्या संकटात शासनाची ही मदत आधार देणारी ठरेल. त्यासाठी या मागणीचा सकारात्मक विचार करावा, असेही या पत्रात म्हटले आहे.