तुमसर/ तुषार कमल पशिने
राज्यात दिवसेंदिवस शिक्षणाचा अवाढव्य खर्च वाढलेला आहे.त्याचप्रमाणे शिक्षण पुर्ण झाल्यानंतर रोजगार मिळवण्यासाठी युवकांना कडवी झुंज द्यावी लागते यातही त्याला रोजगार मिळेल याची हमी नसते.यामुळे सर्वच समाजात बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढतांना दिसत आहे.राज्यातील गुरव समाजातील युवकांसाठी ओबीसी महामंडळाच्या धर्तीवर संत काशिबा युवा विकास योजना सुरू करून त्यास 50 कोटीचे भागभांडवल देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती यांचे मी मनापासून स्वागत करतो. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी असाच उपक्रम इतर समाजासाठी राबविला तर राज्यातील प्रत्येक समाजातील युवकांना रोजगाराची संधी अवश्य उपलब्ध होईल यात दुमत नाही. राज्यात कलार-कलाल समाज मोठ्या प्रमाणात विखुरलेला आहे.त्याचप्रमाणे कलार समाजाची गणना मागासवर्गीय समाजामध्ये होते.त्यामुळे आजही 90 टक्के कलार समाज मागासलेला आहे.त्यामुळे कलार समाजातील परिवारापुढे व युवकांपुढे अनेक समस्यांचा डोंगर उभा असल्याचे दिसून येते.याकरिता राज्य सरकारने इतर समाजाप्रमाणे किंवा गुरव समाजाप्रमाणे ओबीसी महामंडळाच्या धर्तीवर कलार समाजाला मदत करने गरजेचे आहे असे मला वाटते.याचा पाठपुरावा अनेकदा निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे.नुकतेच दिनांक 10 जुलै 2023 ला मुंबईमध्ये कलार-कलाल समाज संघटनेच्या शिष्टमंडळाने समाजाच्या वतीने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उत्पादन शुल्क मंत्री श्री शंभूराज देसाई यांच्याशी आपल्या मागण्यांबद्दल सविस्तर चर्चा करून निवेदन देण्यात आले.त्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकार कलार-कलाल समाजाच्या मागण्यांवर अवश्य विचार करून योग्य न्याय देईल.खरे पहाले तर कलार समाज आत्मनिर्भर होता. परंतु काही राजकीय पुढाऱ्यांनी कलार समाजाचा वारंवार वापर करून विश्वासघात केला. मुख्यत्वेकरून कलार समाजाचा पारंपारिक व्यवसाय हा दारू विकने होता आणि अनेक काळपर्यंत पीढोनपीढ्या हा व्यवसाय सुरू होता.परंतु या व्यवसायाचा स्वतंत्र लढ्यात दुष्परिणाम होवू शकतो असे महात्मा गांधी यांच्या लक्षात आले आणि महात्मा गांधींच्या आदेशानुसार दिनांक 24 मे 1934 ला कलार समाजाने आपल्या पारंपारिक व्यवसायावर बहिष्कार टाकला व संपूर्ण कलार समाज स्वतंत्र लढ्यात तुटून पडला.परंतु भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सरकारचे काम होते की कलार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय परत करने.परंतु त्यावेळच्या सरकारने विश्र्वासघात केला आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी की कलार समाजाला फक्त 1 टक्के दारूचे परवाने मिळाले बाकी 99 टक्के परवाने राजकीय पुढारी व त्यांच्या आप्तांना देण्यात आले आणि सरकारने दारूच्या व्यवसायाचे “राजकारण”केले व भेसळयुक्त दारू बनवायला सुरुवात झाली.यामुळे मोठ्या प्रमाणात जिवीत हानी सुध्दा झाल्याचे आपण पहातो.कलार समाजाने अनेकदा आवाज उचलला की सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी करावी अन्यथा कलार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय परत करावा.जर महाराष्ट्रात दारू बंदी होत असेल तर कलार समाज त्याचे स्वागतच करेल. त्याचप्रमाणे सरकारने दारू व संपूर्ण नशेली पदार्थ (तंबाखू,खर्रा, सिगारेट,बीडी)यांच्या विरोधात केंद्र व राज्य सरकार नेहमी अभियान छेडत असते व सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनतेला सांगत असते की कोणतीही नशा घातक आहे याकरिता सरकारने मोठ-मोठी ऑफिसेस खोललेली आहे व अनेक सामाजिक संस्थासुध्दा कार्यरत आहे यामुळे कॅन्सर सारखे रोग होतात असे सांगण्यात येते.मग सरकार या वस्तुच्या विक्रीला प्रथम प्राधान्य का देतात? दारूबंदीचे ऑफिस आणि नशाबंदीचे ऑफिस कशासाठी? असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांना पुढे उद्भवतात.त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी लागू करावी अन्यथा कलार समाजाला त्याचा पारंपारिक (दारूचा व्यवसाय) 50 टक्के परत करावा. त्याचप्रमाणे गुरव समाजातील युवकांसाठी ज्याप्रमाणे राज्य सरकार भागभांडवल उभारण्यास मदत करीत आहे.त्याचप्रमाणे कलार समाजासाठी राज्य सरकारने भागभांडवल उभारून युवकांच्या उन्नतीसाठी मदत करावी व कलार समाजाला सरकारने योग्य न्याय द्यावा.त्यामुळे कलार-कलाल समाजाला खात्री आहे की चालू पावसाळी अधिवेशनात सरकार कलार-कलाल समाजाच्या मागण्यांकडे लक्ष केंद्रित करून समाजाकरीता आर्थिक विकास महामंडळ व पारंपारिक व्यवसाय यावर अवश्य विचार करून योग्य निर्णय घेईल.
लेखक: रमेश कृष्णराव लांजेवार (माजि विद्यापीठ प्रतिनिधी नागपूर) मो.नं.9921690779,नागपूर.
Total Users : 531511
Total views : 553902
