भारतीय न्यायव्यवस्था सुधारणे आज काळाची गरज

यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी/ संजय बडवाईक

15 ऑगस्ट 1947 ला भारत देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून स्वतंत्र झाला. 26 जानेवारी 19 50 पासून भारतीय राज्यघटना अमलात आली.1950 पासून भारतीय न्यायव्यवस्था भारतीय राज्यघटनेनुसार न्यायदानाचे कार्य करीत आहे.

भारतीय न्यायव्यवस्था ही तालुकास्तरावरील कनिष्ठ न्यायालय , जिल्हास्तरावरील जिल्हा न्यायालय व सत्र न्यायालय, राज्यस्तरावरील उच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे संबंधित खंडपीठ आणि न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्थानी

दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालय याप्रमाणे भारताच्या न्यायव्यवस्थेची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.

आज आपण भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्ष 

मोठ्या अभिमानाने साजरा करीत आहोत. परंतु या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांमध्ये सुद्धा. भारतीय जनता भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल समाधानी आहेत का हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आजच्या घडीला तालुका स्तरापासून तर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जवळपास पाच हजार करोड केसेस पेंडिंग आहे.

या केसेस बाबत दुःखी लोक कमीत कमी 30 करोड भारतीय जनता ही न्यायव्यवस्थेबद्दल सध्या दुःखी आहे.

ज्याप्रमाणे जुडीशिअल पावर हे न्यायाधीश यांना आहे त्याचप्रमाणे जुडीशिअल पावर हे तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, दंडाधिकारी यांना शेती बाबत इतर तक्रारीबाबत न्याय करण्याचे अधिकार भारतीय राज्यघटनेने दिल्या आहेत

अशा केसाची संख्या जवळपास पाच कोटीच्या जवळपास आहे आणि या मध्ये सुद्धा जवळपास 30 कोटी भारतीय जनता न्यायव्यवस्थेबद्दल दुःखी आहे…

दामिनी हा एका स्त्रीवर अन्याय अत्याचार झाल्याबाबत ची कहाणी असलेला व एका अन्यायग्रस्त स्त्रीला न्याय मिळवून देण्यासाठी एक स्त्री आणि एक वकील कशा प्रकारे न्याय मिळण्यासाठी संघर्ष करतो याची कहाणी दामिनी पिक्चर मध्ये आहे

दामिनी पिक्चर मधील वकील सनी देओल यांचा एक प्रसिद्ध भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दलअसा डायलॉग आहे. तारीख पे तारीख….

कब तक चलेगी तारीख पे तारीख.

भारतीय न्यायव्यवस्थेची सत्य कहानी सांगणारा दामिनी पिक्चर मधला हा सत्य डायलॉग आजही भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांमध्ये खरा ठरत आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेचं खरं रूप पाहून काही लोक स्वतःवर जरी अन्याय अत्याचार झाल्यास तरी पण तो मुकुटपणे सहन करतात. परंतु. न्यायालयाची पायरी चढल्यास तयार होत नाही अशा लोकांची संख्या ही भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या निम्मी आहे.

याला काय म्हणावं…..

खरोखरच भारतीय स्वातंत्र्याच्या या अमृत महोत्सवी वर्षांमध्ये सुद्धा जर सामान्य जनतेला स्वतःवर होत असलेल्या अन्यायाचा बाबत जर भारतीय न्यायव्यवस्था, भारतीय राज्यव्यवस्था, भारतीय प्रशासन सामान्य माणसाला जर न्याय मिळवून देण्यास असमर्थ असेल तर या लोकशाही चा पराभव झाला असे म्हणणे योग्य होणार नाही का….

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांमध्ये लोकशाहीचा झाला पराभव हा माझा दुसरा प्रश्न. भारतीय लोकशाही आपणास टिकून ठेवायचे आहे. भारतीयांना हे जे काही स्वातंत्र मिळालेआहे हे फार कष्टाने असंख्य लोकांच्या, शूरवीरांच्या बलिदानाने मिळालेले आहे. भारतीय स्वातंत्र्य अबादीत ठेवण्याचे कार्य आपल्या संपूर्ण समाजाचेआहे.

भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वोच्च न्यायाधीश माननीय श्री. चंद्रचूड साहेब यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेमधील ज्या काही त्रुटी आहे त्या त्रुटी दूर करून भारतीय न्यायव्यवस्था ही जलद गतीने न्यायदान करेल याकडे लक्ष देण्याची आज गरज आहे. अन्यायग्रस्त माणसाला न्याय मिळण्यासाठी जवळपास माणसाचं संपूर्णआयुष्य जर खर्ची करावं लागत असेल तर हा सुद्धा एक अन्याय आहे. न्यायव्यवस्थेबाबत अन्यायग्रस्त व्यक्तीची व्यथा….

संजय वामनराव बडवाईक यवतमाळ.

95 45 96 62 49.