प्रतिनिधी/ तुषार कमल पशिने
महाराष्ट्रात जवळपास 350 च्या वर ओबीसी जाती आहेत. मात्र ओबीसीच्या नावाखाली एकत्र यायला नेहमीच नकारात्मक भुमिका यांची असते. अन्याय बघणे व अन्याय सहन करणे ही जणू प्रवत्तीच ओबीसी समाजाची झालेली आहे. ज्या ओबीसी जाती ओबीसी-ओबीसी म्हणून पुढे येतात, तेच आज शैक्षणिक, सामाजिक व राजकीयद्रष्ट्या परिपक्व आहेत. बाकी मात्र ताटकळत बसलेले आहेत. काही ओबीसींना ओबीसीच्या आरक्षणाखाली त्यांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक सवलती हव्यात , शासकीय नोकर्या हव्यात, सोयी-सुविधा हव्यात. मात्र ओबीसींचे आरक्षण संपावे, ही देखील त्यांची भुमिका ते सतत मांडतात. सर्वांना लाभ हवा, मात्र संघर्ष नको. गप्प राहून सर्वांशी चांगले राहण्याची ओबीसींची भुमिका असते. नेमकी हीच भुमिका आज महाराष्ट्रातील ओबीसींवर अन्यायकारक बनून येऊन ठेपली आहे. आधीच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना, स्वाधार योजना, ओबीसी वसतीगृह, बेकायदेशीर क्रिमीलेयर अट रद्द करणे, ओबीसी विकासासाठी अर्थसंकल्पात तरतुद आदी मागण्यांसाठी ओबीसी संघटना लढा देत आहे. ओबीसींच्या या मागण्यांसाठी केंद्र शासन व राज्य शासन पाहिजे तसे अनुकूल नाही. जातनिहाय जनगणना तर केंद्र शासनाने वारंवार नाकारली आहे. त्यातच राज्यात आता मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याचे शासनाचे प्रयत्न बघून एक ओबीसी म्हणून थोडं अन्यायकारच वाटतेय. विशेष दु:ख यांसाठी वाटतेय की, ओबीसी समाजातील जनप्रतिनिधी, नेते मात्र कोणतीही प्रतिक्रिया न देता गप्प आहेत. ज्या हिरीरीने मराठा समाजाचे नेते समाजासाठी नेतृत्व करतात. तशा नेतृत्व पाहिजे त्या ताकदीने, आपलेपणाने ओबीसी नेते करतांना कधीच दिसून येत नाही. मराठा समाज तशा पुढारलेला समाज आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणात मराठा समाजाचा मोठा बोलबाला आहे. शासन कोणत्याही पक्षाचे असो दोरी मात्र याच समाजाच्या हातात असते. शासकीय नोकर्यांत, शिक्षणात , सामाजिकद्रष्या ही तशा हा समाज पुढारलेला दिसतो. याचा अर्थ असा होत नाही की , संपूर्ण मराठा समाज संपन्न आहे. बहुतांश मराठा समाजाचे आमचे बंधु-भगिनी विकासाच्या कोसो दूर आहेत. आज ही त्यांचा मागासलेपणा दूर करण्यासाठी शासकीय प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. त्यांना ही आरक्षणरूपी प्रतिनिधित्व शासनाने देणे आवश्यक आहे. तेही ओबीसी समाजाप्रमाणे या देशाचे, राज्याचे नागरिक आहेतच. ओबीसी समाजाचे बंधु-भगिनी आहेत. शासनाने त्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीला न्याय द्यावे, मात्र ओबीसींचे आरक्षण कमी करून वा ओबीसीमध्ये त्यांचा समावेश करून मराठा समाजाला आरक्षण देणे संयुक्तिक नाही. वाटल्यास त्यांची संख्या, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिती बघून त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. ईतर राज्यांप्रमाणे आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी. मात्र “आधीच आमची मारामारी , त्यात आता नवीन वाटेकरी” अशी ओबीसींची स्थिती शासनाने करू नये. निजामशाही काळातील महसूल पुरावे व शैक्षणिक नोंदी बघून कुणबी जातीच्या नावाने ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश झाल्यास, ही बाब ओबीसींत घुसखोरी असल्याची ओबीसी समाजाला निश्चित वाटेल. कुणी शांत बसला आहे म्हणून त्या समाजाला विश्वासात न घेता त्याच्या विकासविरोधी, अस्तित्वविरोधी निर्णय शासनाने घेणे चुकीचे आहे. कारण ओबीसीमध्ये फक्त कुणबी जात नसून कलार, पोवार, माळी, तेली, सोनार, नाव्ही, धोबी अशा 350 च्यावर जाती येतात. या समाजाची संख्या देखील बहुसंख्य आहे. या जातीदेखील शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक , राजकीयद्रष्ट्या मागासलेल्या आहेत. यांचा देखील विचार शासनाने कोणताही दुरगामी निर्णय घेण्याआधी करावयास हवा. जे आरक्षण ओबीसींना मिळत आहे , त्यातलाच तर आरक्षणाचा, विकासाचा ओबीसींचा अनुशेष शासनाकडे आजून शिल्लक आहे. त्यात भर घालून शासनाने मराठा समाजाचा ओबीसीतील एक घटक जात म्हणून निर्णय घेणे , म्हणजे ओबीसी समाजासाठी शोकांतिकाच आहे. विशेष उल्लेखनीय म्हणजे , वारंवार ओबीसी समाज मराठा समाजाला शासनाने वेगळ्याने , नवीन तरतूद करून आरक्षणाचा लाभ द्यावा, या बाबीचा पुरस्कर्ता राहिलेला आहे. प्रामुख्याने सांगावेशे वाटतेय की, मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने सारथी नावाची स्वायत्त संस्था गठीत केली. या संस्थेमार्फत दरवर्षी मराठा, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा, कुणबी या जातींना लाभ देण्यात येतो. वास्तविक कुणबी ही ओबीसी प्रवर्गातीलच एक घटक जात आहे. ओबीसीच्या विकासासाठी शासनाने महाज्योती ही स्वायत्त संस्था गठित केली आहे. त्यामुळे कुणबी जातीचा मराठा समाजासाठी गठित *सारथी* संस्थेतूनही लाभ देण्यासाठी विचार करणे, हे अनेक ओबीसी जातीं व संघटनांना आवडले नव्हते. ओबीसी संघटनांनी शासनाकडे या शासकीय निर्णयाचा विरोध ही केला होता व विरोध आजही कायम आहे. सारथी संस्थेत मराठा समाजासोबत कुणबी समाजाला ही लाभ देण्याच्या या निर्णयाच्या आधारे शासन कुणबी समाजाचा धागा धरून मराठा समाजासाठी ओबीसी प्रवर्गाची वाट तर मोकळी करीत नाही आहे ना, असे ओबीसी समाजातील घटक जातींत संभ्रम होता. मात्र आज कुणबी म्हणून मराठा समाजाला ओबीसींत घेण्याचा निर्णय म्हणजे ओबीसींच्या संभ्रमावर शिक्कामोर्तब करण्याचा हा प्रकार आहे. ओबीसीं समाजातील निवडक पुढारलेल्या जाती वगळता बहुतांश ओबीसी जाती आजही शैक्षणिक, सामाजिक , आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्याच आहेत. त्यांच्याकडे ही शासनाने लक्ष द्यावे. अनेक वर्षांपासून ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा विषय शासन निकाली काढीत नाही. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची शासनाची तयारी नाही.ओबीसी समाजाच्या मुलां-मुलींसाठी वसतीगृह सुरू करण्यासाठी शासनाला जागा उपलब्ध होत नाही, ओबीसींसाठी स्वाधार सारखी आधार योजना सुरू होत नाही, मग शासन ओबीसींचा गांभीर्याने विचार केव्हा करेल, हा प्रश्न ओबीसी समाजाला पडला आहे. ओबीसी समाज रडत नाही वा दमदारपणे रडण्याचा आवाज काढत नाही , नेहमी जसे मिळेल त्यात समाधानी , अशी प्रवत्ती ठेऊन गप्पच बसतो , म्हणून तर शासन ओबीसींना ग्रहित धरत नाही ना, असा विचारप्रवाह द्रढ होत चाललेला आहे. एकंदरीत , झोपलेल्या ओबीसी समाजासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. आज जागे न झाल्यास आपली मुलं-बाळं भविष्यात ओबीसींवर अन्याय होत असतांनी , ओबीसींचे हक्क हिरावून घेत असतांनी तुम्ही काय केलेत, असा प्रश्न आपल्याला विचारतील, त्यासाठीही ओबीसींनी उत्तरांसह तयार राहण्याची गरज आहे. गरीब ओबीसींना समझत नाही, मध्यमवर्गीय ओबीसींजवळ वेळ नाही आणि विकसित ओबीसींना गरज वाटत नाही, या मानसिकतेमुळेच आज ओबीसींचा घात होतोय.ओबीसींनो , परिस्थिती आजही आपल्या हातात आहे, वेळीच सावध व्हा.
आपला ओबीसी बंधू :-श्री तिर्थराज ते. उके, संयोजक, सर्वसमाज ओबीसी मंच, गोंदिया.
Total Users : 512372
Total views : 524407
