![Voice Reader](https://indianheadline.in/wp-content/plugins/magic-post-voice/assets/img/play.png)
![Stop Voice Reader](https://indianheadline.in/wp-content/plugins/magic-post-voice/assets/img/stop.png)
![Pause](https://indianheadline.in/wp-content/plugins/magic-post-voice/assets/img/pause.png)
![Resume](https://indianheadline.in/wp-content/plugins/magic-post-voice/assets/img/play.png)
तिरोडा:- नागपूर विभागांतर्गत भंडारा, गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यात शेतक-यांचा मुख्य व्यवसाय भातपिक असून जास्तीत जास्त शेतकरी शासनाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर धान विक्री करीत असतात हंगाम २०२२-२३ पासून पणन विभागातर्फे अटी व शर्ती पूर्ण करण्याचे आदेशित असून या अटी शर्तीमुळे आधारभूत धान खरेदी संस्थाचा नकार असून अट शिथिल करण्याबाबत खरेदी केंद्र संघटनेतर्फे वारंवार मागणी होत असून याची दखल घेत तिरोडा गोरेगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार विजय रहांगडाले यांनी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन सदर मागण्या पूर्ण करून आधारभूत धान खरेदी केंद्र तातडीने सुरु करण्याबाबत विनंती केली आहे यामध्ये प्रामुख्याने शासकिय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर पणन हंगाम २०२१-२०२२ पर्यंत प्रति क्विटल खरेदीवर १% घट शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेली असुन हंगाम २०२२-२३ पासून सदर घट ०.५० % घट आकारण्यात आलेली आहे विदर्भातील तापमाणाचा विचार करता धान खरेदी केल्यानंतर कमीत कमी ६ महिन्यानंतर धानाची उचल करण्यात येते व परिणामी खरेदी धानामध्ये अंदाजे ३% नैसर्गिक घट होत असते त्यामुळे सदर घट ही सब एजन्ट संस्थाना भरावी लागते याकरिता घट ३% मंजूर करुन देण्यात यावी. यामध्ये प्रामुख्याने पणन महामंडळाकडून धान खरेदीत आलेल्या घटीची रक्कम संस्थेकडून खरेदी रकमेच्यादीडपटीने वसूल करण्यात येते हा संस्थेवर अन्याय होत असुन सदर वसुलीची रक्कमशासकिय दराप्रमाणे वसूल करण्यात यावी,सब एजन्ट संस्थांना पणन हंगाम २०२१-२२ पर्यंत ३१.२५/- रुपये कमीशन शासनाकडून देय होती परंतु २०२२-२३ पासून सदर कमीशनमध्ये २०.४०/- रुपये देण्याचे आदेश पणन महामंडळातर्फे देण्यात आले आहे. वाढत्या महामागाईनुसार सदर कमीशनच्या रकमेमध्ये वाढ करुन ५०.००/- (रुपये पन्नास फक्त) करण्यात यावी तसेच हमालीची रक्कम सन २०१०-११ पासून ११.७५/- प्रति क्विंटल आहे सदर रकमेत वाढ करुन २०.०० /- रुपये प्रति क्विटल करण्यात यावी, पणन हंगाम २०२३-२४ पासून सब एजन्ट संस्थांना धान खरेदी करण्याकरिता बँक गॅरंटीची अट ठेवण्यात आलेली आहे. सदर बँक गॅरटीची अट रद्द करुन पूर्वीप्रमाणे खरेदीचे आदेश देण्यात यावे. अशा प्रमुख मागण्यांचे पत्र आमदार विजय रहांगडाले यांनी मंत्री महोदयांना दिले सोबत गोंदिया विधानसभा क्षेत्राचे आमदार विनोद अग्रवाल,खरेदी संस्था संघटनेचे गोंदिया जिल्हा प्रमुख प्रवीण बिसेन उपस्थित होते.