भंडारा प्रतिनिधि/धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी नेहमीच आंदोलने करायची? नेहमीच मोर्चे काढायचे ? नेहमीच निवेदने द्यायची का? असा संतप्त सवाल भंडारा गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकरी विचारत आहे. इकडे महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री धर्मगाव बाबा आत्राम म्हणतात ज्यांनी धान खरेदी केंद्रावर धान दिला नाही त्याला बोनस नाही. दुसरीकडे राज्यमंत्री दर्जा असलेले सत्तेत सामील असलेले रामटेक चे आमदार आशिष जैस्वाल म्हणतात की,फक्त धान विक्री साठी नोंदणी केलेले सर्व शेतकरी धानाचे बोनस साठी पात्र ठरतील. अश्या परस्पर विरोधी सरकार पक्षातील व्यक्तीकडून आलेल्या जाहिर वक्तव्यामुळे राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यामध्ये निश्चितच संभ्रम निर्माण होत आहे.
तीन पक्षाच्या तिघाडी सरकार चे प्रतिनिधी फक्त एका विशिष्ट समाजाला खुश करण्यासाठी दौरे करण्यात त्यांची मर्जी संपादन करण्यात धन्य मानणारी सरकार असल्याचे दिसत आहे. सरकारचे मंत्री आणि आमदार दोघांचे वाच्यतेत तफावत असल्याने जनतेत दोन जबाबदार व्यक्तींच्या वक्तव्याने संभ्रम वाढत आहे. सरकारने तात्काळ यावर शासन निर्णय काढून शासन धोरण स्पष्ट करावे.
शेतकऱ्यांना धानाचे उत्पादन परवडत असतील तर ते घेतील, त्यासाठी हंगाम पूर्वीच बोनस जाहिर करणे शासनाची जवाबदारी आहे. बाजूच्या छत्तीसगड राज्यातील सरकारने नुकतेच धानाला चार हजार रुपये शासन हमीभाव दिल्याने लागूनच असलेल्या आपल्या जिल्ह्यातील खुल्या मार्केटमध्ये धानाचे भाव वाढले आणि राज्यातील शासन हमीभाव शेतकऱ्यांनी धान विकण्याचा आणि नफा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. राज्यातील धान शासकीय धान खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी गेला नाही आणि गेल्या दीड महिन्यापासून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे हिवाळी अधिवेशनात डिसेंबर महिन्यात नागपूरला बोनस ची घोषणा केली दीड महिन्याचा कालावधी लोटून सुद्धा घोषणेवर अद्यापही जीआर निघालेला नाही जीआर निघाला नसल्याने कोणत्या आधारावर धानाला बोनस देईल हे स्पष्ट झाले नसल्याने खुल्या मार्केटमध्ये धान विकावे की शासन हमीभाव धान विकावे या संभ्रमात शेतकऱ्यांचा नुकसान होत आहे.
गेल्या महिन्याभरापासून शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हजारो क्विंटल धान मोजणीसाठी शेतकऱ्यांनी आणलेला असताना ऑनलाइन नोंदणी बंद असल्याने धान विकता येत नाही. दुसरीकडे भंडारा गोंदिया जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस येत असल्याने धानाचे पोते पावसात भिजत आहेत.शासनाने शासकीय धान खरेदी केंद्र विक्रीसाठी नोंदणी तात्काळ सुरु करावी.तात्काळ बोनस खात्यात जमा करावा.
नेहमीच राज्य सरकार कडून एकीकडे घोषणा होत असते, दुसरीकडे दिलेल्या घोषणा ची पूर्ती पूर्ण करायला जाणीवपूर्वक उशीर लावायचा. यावर सत्तेतील नेत्यांनी दुसऱ्या नेत्यांना निवेदन द्यायचे, फोटो काढायचे, घोषनेतील लाभ वाटप आमच्याच प्रयत्नामुळे वाटप झाल्याची पुन्हा बॅनरबाजी, बातमीपत्र, सोशल मीडियावर प्रसारित करायचा वाहवाही लुटायची…. ही सगळी भानगड आता शेतकऱ्याला समजून आली आहे. आता शेतकऱ्यांना नेत्यांनी मूर्ख समजू नये… याची खबरदारी घेण्याची सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांना खरी गरज असल्याचे मत यावेळी माजी आमदार चरण भाऊ वाघमारे यांनी केले.
Total Users : 883120
Total views : 6488561
