कुबेर नगरीत सामान्यांची लुटमार — तुमसर नगर परिषदेच्या ‘मालमत्ता कर’ वाढीवर संतापाची लाट

इंडियन हैडलाइन न्यूज़ नेटवर्क/ तुमसर प्रतिनिधि/ अनिल कारेमोरे

तुमसर शहरातील नागरिक सध्या अक्षरशः संतप्त आहेत — कारण नगर परिषदेने अचानक चार ते पाच पटीने वाढवलेला मालमत्ता कर त्यांच्या आर्थिक कोंडीत भर घालणारा ठरत आहे. हा कर दरवाढीचा निर्णय सामान्य जनतेच्या खिशावर थेट डल्ला मारणारा असून, तो लोकशाहीतील जबाबदार प्रशासनाशी सुसंगत वाटत नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शहरातील नागरिक व्यक्त करत आहेत.

पगार टक्केवारीने वाढतो, कर मात्र पटीने!

कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरवर्षी काही टक्क्यांनीच वाढते -सरकारी असो की खाजगी, हीच प्रथा सर्वत्र आहे. 10,000 रुपयांचा पगार असलेल्याला पुढच्या वर्षी 12,000-14,000 रुपये मिळतील, हे अपेक्षित. पण मालमत्ता कराची ही वाढ — काहींसाठी थेट 400% ते 500% पर्यंत — ही धक्कादायक आणि अन्यायकारक आहे. एकीकडे शासकीय कर्मचाऱ्यांचा पगार टप्प्याटप्प्याने वाढतो, तर दुसरीकडे नागरिकांना चार-पाच पट कर भरण्याची सक्ती लादली जाते — हे कुठले न्यायसंगत गणित?

कोणाच्या घरात फेकून दिल्या नोटिसा, कोणालाच मिळाल्याच नाहीत!

कर वाढीच्या नोटिसा अनेकांना घरपोच मिळाल्याच नाहीत. काही ठिकाणी त्या थेट दारात फेकून दिल्या गेल्याच्या तक्रारी आहेत. प्रशासनाचा असा बेजबाबदार आणि असंवेदनशील वागणूक हा आणखी एक गंभीर मुद्दा ठरत आहे.

वाढलेले कर — पण सेवा कुठे आहेत?

नगर परिषद शिक्षण कर, वृक्ष कर, गार्डन कर वसूल करते. पण प्रत्यक्षात शाळा बंद पडलेल्या, गार्डन ओसाड, झाडं वाळलेली, रस्ते खड्ड्यांनी भरलेले आणि मूलं खासगी CBSE शाळांमध्ये शिकत असल्याचे चित्र आहे. मग नागरिकांनी ह्या सेवांची किंमत का भरावी?

नेत्यांचा ‘केविलवाणा’ प्रयत्न — जनतेची सहानुभूती, पण कृती शून्य

राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी कर कमी करण्याच्या नावाने अर्ज वाटून जनतेत सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पण प्रश्न असा निर्माण होतो की, सरकार त्यांच्या पक्षाचेच असताना त्यांनी थेट हस्तक्षेप करून कर दर का कमी केले नाहीत? अर्ज भरायला लावणं म्हणजे निव्वळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून जनतेच्या भावना वापरण्याचा केविलवाणा प्रयत्न नाही काय?

फॉर्म न भरल्यास ‘दंड’?

शहरातील काही नागरिक या दरम्यान बाहेर गेले असतील, काहींना वेळ मिळाला नसेल. त्यांनी जर आक्षेप नोंदवला नाही म्हणून त्यांना चार-पाच पट कर भरावा लागेल का? अशा निर्णयांनी प्रशासन नागरिकांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि आर्थिक स्थितीवर अजूनच आघात करत असल्याचं स्पष्ट होतं आहे.

मागणी – ‘कर वाढीचा पुनर्विचार करा!’

सर्वसामान्य जनता आज एकच मागणी करत आहे — नगर परिषद आणि शासनाने मालमत्ता कर वाढीचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा किंवा त्याचा फेरविचार करून वास्तवाशी सुसंगत व नागरिकांना परवडणारा कर आकारावा. अन्यथा वाढत्या जनआक्रोशात प्रशासनाचे आणि स्थानिक नेत्यांचे अस्तित्व प्रश्नचिन्हात सापडेल.