प्रतिनिधी/ तुषार कमल पशिने
सध्या मराठा समाजाचा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार असमंजस्यतेमध्ये आल्याचे दिसून येते.परंतु मराठा समाजाला आरक्षण मिळायलाच हवे या मताचा मी आहे.कारण हा त्यांच्या समाजाचा हक्काचा विषय आहे.हक्कसाठी लढणे गुन्हा नाहीच.अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठी कडवी झुंज देत आहे.परंतु त्यांना अजून पर्यंत आरक्षण मिळालेले नाही.परंतु सध्याच्या परिस्थितीत आंदोलन टोकाला पोहोचल्याचे दिसून येते.मराठा समाजाचे शांततेने आंदोलन सुरू असतांना त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात आला आणि तेव्हा पासून आंदोलन आणखी चिघळले.सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा समाजाचे नेता श्री मनोज जरांगे उपोषणाला बसले व त्यांची प्रकृती खालावली सुध्दा आहे.यामुळे सरकारची घाबरगुंडी उडाली.मनोज जरांगेचे उपोषण तोडण्यासाठी सरकारने अनेक प्रयत्न केले.परंतू ते सर्व निष्फळ ठेवले.अशा परिस्थितीत शेवटचा तोडगा म्हणून मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल,अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूल अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख “कुणबी” असा असेल,तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करून त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात मान्यता देण्यात येत आहे.असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.म्हणजे आज मराठा समाजाचे आंदोलन सरकारच्या मानगुटीवर आले म्हणून निजामकालीन वंशावळी मागता.परंतु कलार समाज भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आपल्या पारंपारिक व्यवसाय (मद्य व्यवसाय) यापासून सरकारने कोसोदुर नेवुन ठेवले त्याचे काय?खरे पहाले तर कलार समाज आत्मनिर्भर होता. परंतु काही राजकीय पुढाऱ्यांनी कलार समाजाचा वारंवार वापर करून विश्वासघात केला. मुख्यत्वेकरून कलार समाजाचा पारंपारिक व्यवसाय हा दारू विकने होता आणि अनेक काळपर्यंत पीढोनपीढ्या हा व्यवसाय सुरू होता.परंतु या व्यवसायाचा स्वतंत्र लढ्यात दुष्परिणाम होवू शकतो असे महात्मा गांधी यांच्या लक्षात आले आणि महात्मा गांधींच्या आदेशानुसार दिनांक 24 मे 1934 ला कलार समाजाने आपल्या पारंपारिक व्यवसायावर बहिष्कार टाकला व संपूर्ण कलार समाज स्वतंत्र लढ्यात तुटून पडला.परंतु भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सरकारचे काम होते की कलार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय परत करने.परंतु त्यावेळच्या सरकारने विश्र्वासघात केला आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी की कलार समाजाला फक्त 1 टक्के दारूचे(मद्य)परवाने मिळाले बाकी 99 टक्के परवाने राजकीय पुढारी व त्यांच्या आप्तांना देण्यात आले आणि सरकारने दारूच्या व्यवसायाचे “राजकारण”केले व भेसळयुक्त दारू बनवायला सुरुवात झाली.यामुळे मोठ्या प्रमाणात जिवीत हानी सुध्दा झाल्याचे आपण पहातो.कलार समाजाने अनेकदा आवाज उचलला की सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी करावी अन्यथा कलार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय परत करावा.जर महाराष्ट्रात दारू बंदी होत असेल तर कलार समाज त्याचे स्वागतच करेल. त्याचप्रमाणे सरकारने दारू व संपूर्ण नशेली पदार्थ (तंबाखू,खर्रा, सिगारेट,बीडी)यांच्या विरोधात केंद्र व राज्य सरकार नेहमी अभियान छेडत असते व सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनतेला सांगत असते की कोणतीही नशा घातक आहे याकरिता सरकारने मोठ-मोठी ऑफिसेस खोललेली आहे व अनेक सामाजिक संस्थासुध्दा कार्यरत आहे यामुळे कॅन्सर सारखे रोग होतात असे सांगण्यात येते.मग सरकार या वस्तुच्या विक्रीला प्रथम प्राधान्य का देतात? दारूबंदीचे ऑफिस आणि नशाबंदीचे ऑफिस कशासाठी? असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांना पुढे उद्भवतात.त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी लागू करावी अन्यथा कलार समाजाला त्याचा पारंपारिक (दारूचा व्यवसाय) 50 टक्के परत करावा.कलार समाजाला खात्री आहे की आज प्रत्येक समाज आपल्या हक्कासाठी लढत आहे.यात मराठा समाजाला कलार समाजाचे संपूर्ण समर्थन आहे.सरकारने मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे जाहीर केल्यानंतर कुणबी समाजाच्या संघटना सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरणार असल्याचे सांगितले जाते.यात कुणबी समाजाच्या मागण्या आहे की मराठ्यांना सरसकट कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र देऊ नये.अशा प्रकारे कुणबी आणि मराठा यांच्यात कटुता निर्माण होऊ शकते.म्हणजेच सर्वच समाज आपापल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.अशा परिस्थितीत सरकार जर निजामकालीन वंशावळी मराठ्यांना मागत आहे तर पारतंत्र्यातील सरकारने हिरावलेला कलार समाजाचा पारंपारिक दारुचा व्यवसाय परत करायलाच हवा असे माझे स्पष्ट मत आहे.त्यामुळे सरकारने मराठा समाजासोबतच कलार समाजाच्या पारंपारिक व्यवसायाचा गांभीर्याने विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा.
लेखक: रमेश कृष्णराव लांजेवार (माजि विद्यापीठ प्रतिनिधी नागपूर) मो.नं.9921690779,नागपूर.
Total Users : 883185
Total views : 6488653
