मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसींचे आरक्षण हिरावण्याला विरोध , चार दिवसापासून ओबीसींचे व्यापक निषेध व बेमुद आंदोलन सुरू

प्रतिनिधी/ तुषार कमल पशिने

भंडारा ;- सध्या महाराष्ट्रात मराठ्यांच्या आरक्षणाकरिता सुरू असलेल्या आंदोलनाचे निमित्त साधून सरकार ओबीसींचे सामाजिक व राजकीय आरक्षण संपविण्याची खेळी खेळत असल्याचे दिसून येत आहे ओबीसींना मिळालेले शैक्षणिक व नोकरी विषयक आरक्षण मराठ्यांचा विरोध पत्करून मिळालेले आहे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे म्हणजे त्यांना ओबीसी मध्ये आणणे त्यामुळे हा धन दांडगा व प्रगत समाज ओबीसींचे आरक्षण पूर्णपणे गिळून बसेल व ओबीसी आरक्षणापासून वंचित होईल ओबीसींच्या 346 जाती त्यांच्या सवैधानिक अधिकारापासून वंचित होतील त्यामुळे ओबीसी कोट्यामधून मराठ्यांना आरक्षण देऊ नये,मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे ,कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मराठ्यांना देऊ नये,जात निहाय जनगणना करून प्रवर्गाची लोकसंख्या निश्चित करावी व त्याप्रमाणे संविधानानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे,मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यांची व सर्वांची जनगणना करून नच्चीअप्पन कमिशनच्या शिफारशीप्रमाणे 50% आरक्षणाची मर्यादा वाढवून वाढवून आरक्षण द्यावे तशीही ती मर्यादा सर्वनांना 10% आरक्षण देऊन ओलांडलेली आहेत,ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणतीही बाधा पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू नये तसे केल्यास शासनाला ओबीसीच्या 346 जातींचा रोष पत्करावा लागेल,कंत्राटी पध्दतीने नोकर भरती करण्याचा सरकारचा निर्णय रद्द करण्यात यावा असा विरोध जिल्हातील ओबीसी व्यापक निषेध व बेमुदत आंदोलन मागील चार दिवसांपासून सुरू आता पर्यत एकही ओबीसीचे नेते आणि लोकप्रतिनिधी यांनी भेट दिली नाही मात्र विशेष असले तरी जर मागण्या पूर्ण न झाल्यास ओबीसी व्यापक संघटनेच्या वतीने आणखी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.या बेमुदत आंदोलनाला ओबीसी जनगणना परिषद जिल्हा भंडारा,ओबीसी सेवा संघ जिल्हा भंडारा,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ,ओबीसी क्रांती मोर्चा,ओबीसी जागृती मंच,युथ फॉर सोषल जस्टिस भंडारा व ओबीसीच्या सर्व जातीय संघटनने पाठिंबा दिला आहे.