नागपूर : “कागदोपत्री आश्वासनं आम्ही ऐकली खूप… आता हक्काचा हिशेब रस्त्यावरच!” — असा ज्वलंत इशारा नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नगरपरिषद प्रशासन शाखेच्या सहायक आयुक्त (गट-अ) श्रीमती संघमित्रा ढोके यांनी दिला आहे. तीन वर्षांपासून न्यायाला दूर लोटल्यामुळे त्या आता थेट मंत्रालयाच्या दारात बसणार आहेत — तेही २१ जुलैपासून आमरण उपोषणावर!
वर्षानुवर्षांची फसवणूक १८ एप्रिल २०२२ रोजीच्या अधिकृत DPC अहवालात दिव्यांगांसाठीचे पद राखीव ठेवलेले असताना, चौकशी पूर्ण होऊनही पदोन्नतीचा हक्क बुडवला गेला. २५ जुलै २०२३ च्या पदोन्नतीतही फक्त तात्पुरती पदोन्नती देऊन गळ्यात गाजर दाखवले. वरून सेवाज्येष्ठता यादी अद्ययावत केली नाही — पुढची पदोन्नतीही हुकवली!
कायदा डावलून हक्क हिरावला संघमित्रा ढोके यांचा गंभीर आरोप आहे — मागील DPC मध्ये दिव्यांगांचा हक्क असलेले पद इतर कर्मचाऱ्यांना दिले गेले. इतकेच नव्हे तर, चुकीचा ACB अभिप्राय देऊन सेवाभराच्या प्रतिमेला डाग लावला. सावनेर नगरपरिषदेत कथित प्रकरणात चुकीचे नाव गोवून, बदनामीचा डाग लावला. ज्याठिकाणी त्या सहायक आयुक्त म्हणून काम करतात, तिथेच त्यांच्याच कनिष्ठ अधिकाऱ्याची वरिष्ठ पदावर नियुक्ती केली गेली!
शासनाच्या ‘फाईल’चा खेळ अजून सुरूच नगरविकास विभागातील उपसचिव अशोक लक्कस यांनी सांगितले की, रिक्त पद नसल्याने नवनिर्मिती करून अधिसंख्य पद तयार करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागात प्रलंबित आहे. उपसचिव संतोष देशमुख यांनीही हीच माहिती दिली आहे. पण तीन वर्षांपासून फाईल फिरतेय, हक्क मात्र अजूनही टेबलावरच!
ढोके यांचा अखेरचा इशारा “दिव्यांग म्हणून भीक नको — हक्काचा अधिकार हवा! यापुढे पायपीट नाही, थेट मंत्रालयासमोर बसून आमरण उपोषणच! २१ जुलैपासून सरकारने निर्णय घ्यावा, अन्यथा या लढ्याची ठिणगी मंत्रालयाच्या दारात पेटल्याशिवाय राहणार नाही!”
–संघमित्रा ढोके यांच्या मागण्या.. दिव्यांग कोट्यातून पदोन्नती देणे सेवाज्येष्ठता यादी अद्ययावत करणे चुकीचा DPC अभिप्राय रद्द करणे सावनेर प्रकरण मागे घेणे आता प्रश्न हाच — शासनाचा निर्णय आधी येणार का ढोके यांचा लढा पेटणार?
Total Users : 883089
Total views : 6488523
