
गोंदिया: महाराष्ट्र में शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मुद्दे ने अब गंभीर राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद का रूप ले लिया है। अगस्त 2025 से लंबित पड़ी फाइलों को अचानक हरी झंडी मिलना और मात्र 28 जनवरी से 2 फरवरी के बीच राज्य के 75 शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है।
मामला सार्वजनिक होने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने इन 75 स्कूलों को दिए गए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के दर्जे पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है तथा पूरे प्रकरण की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। इन 75 संस्थानों में गोंदिया जिले की 2 शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित 5 स्कूल भी शामिल हैं, जिन्हें इसी अवधि में अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया। इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में संस्थानों को दर्जा प्रदान किया जाना अत्यंत चिंताजनक है और इससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं वैधता पर प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं।
NSUI गोंदिया के पूर्व जिलाध्यक्ष अमन तिगाला ने इस संपूर्ण प्रकरण को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को पत्र लिखकर मांग की है कि मामले की गहराई से, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर इस पूरे प्रकरण की जांच राज्य सीआईडी से कराई जानी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता, दबाव या मिलीभगत की सच्चाई सामने आ सके।
अमन तिगाला ने कहा कि अल्पसंख्यक दर्जा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रदान किया गया एक विशेष संवैधानिक अधिकार है। यदि इस प्रक्रिया में जल्दबाजी या नियमों की अनदेखी हुई है, तो यह शासन की विश्वसनीयता और संवैधानिक मूल्यों दोनों के लिए घातक है।
उन्होंने यह भी मांग की कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सिद्ध होती है तो संबंधित संस्थानों के साथ-साथ अनुशंसा एवं स्वीकृति देने वाले अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाए और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी दंडात्मक एवं फौजदारी कार्रवाई की जाए। अमन तिगाला ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इस गंभीर विषय पर निष्पक्ष और सख्त निर्णय लेकर शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता को सुनिश्चित करेंगे।





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