
तुमसर: वाढत्या महागाईत कुटुंबाचा गाडा हाकताना आधीच मेटाकुटीला आलेल्या राज्यातील लाखभर पिग्मी एजंटांना (नित्यसंचय बचत ठेव प्रतिनिधी) शासनाने मोठा धक्का दिला आहे. सहकार विभागाने पिग्मी एजंटांच्या कमिशनवर आता २.५ टक्क्यांची अन्यायकारक मर्यादा घातल्याने एजंटांच्या हक्काच्या उत्पन्नावर गदा आली आहे. या हुकूमशाही निर्णयाविरोधात आता एजंटांनी एल्गार पुकारला असून, भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर येथे सर्व अभिकर्त्यांनी (एजंटांनी) एकत्र येत शासनाविरुद्ध मोठा लढा उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे.
काय आहे शासनाचा अन्यायकारक निर्णय? राज्यात तब्बल २१ हजारांच्या आसपास नागरी व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था आहेत. या संस्थांचा कणा म्हणजे घरोघरी जाऊन, ऊन-पावसाची तमा न बाळगता दररोज बचत गोळा करणारे ‘पिग्मी एजंट’. राज्यात असे जवळपास एक लाख एजंट कार्यरत आहेत. या कष्टाच्या मोबदल्यात त्यांना यापूर्वी ४ टक्के कमिशन मिळत होते, ज्यावर त्यांची उपजीविका चालत असे. मात्र, सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालयाने आर्थिक शिस्तीच्या नावाखाली काढलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार हे कमिशन आता केवळ अडीच (२.५) टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. एका बाजूला महागाई गगनाला भिडली असताना, दुसरीकडे कष्टाच्या पैशात अशी ‘कपात’ केल्याने एजंटांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे.
तुमसरमध्ये संघर्षाची ठिणगी: शासनाच्या या जाचक निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी ८ मे रोजी तुमसर येथील दिनानाथ सभागृहात अभिकर्त्यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सुमारे ७० च्या जवळपास अभिकर्ते उपस्थित होते. या बैठकीत ‘अभिकर्ता कल्याण संघटना’ भंडारा जिल्ह्याचे अध्यक्ष अनिल कारेमोरे यांनी शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र संताप व्यक्त केला व सर्व एजंटांना संघटित होण्याचे आवाहन केले.
“ही लढाई पतसंस्थांच्या नाही, शासनाच्या विरोधात! : अनिल कारेमोरे यांनी बैठकीत मार्गदर्शन करताना स्पष्ट केले की, “आपण सर्व अभिकर्ते जर संघटित झालो तरच आपण शासनाच्या विरोधात यशस्वी लढा उभारू शकतो. त्यासाठी सर्वांनी एकत्रित येणे ही काळाची गरज आहे. आपली ही लढाई कोणत्याही पतसंस्थेच्या विरोधात नाही, तर शासनाने काढलेल्या अन्यायकारक नियामक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात आहे. संघटित झाल्याशिवाय आपण पुकारलेली ही लढाई जिंकू शकणार नाही.
शासनाने कमिशन कपातीचा हा निर्णय केवळ एजंटांच्याच नव्हे, तर पर्यायाने पतसंस्थांच्याही मुळावर येणारा आहे, अशी भीती व्यक्त होत आहे. ठेवींवरील व्याजदर कमी झाल्याने ठेवीदारांचा ओघ कमी होण्याची शक्यता आहे. शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे घेऊन पूर्वीप्रमाणेच ४ टक्के कमिशन लागू करावे, अशी एकमुखी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
शासनाने जर वेळीच या कष्टकरी एजंटांच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही, तर तुमसरमधून सुरू झालेली ही ठिणगी संपूर्ण राज्यभर पसरेल आणि या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा पिग्मी एजंटांनी दिला आहे. आता मायबाप सरकार या कष्टकऱ्यांची हाक ऐकणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.





Total Users : 895442
Total views : 6505857
